काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा उठेका विषयहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका प्रमुख मुद्दा पहिचान गर्ने र आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ।

कार्यदलका संयोजक साहले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, व्यापक सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउनुभयो। सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उहाँको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै साहले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गर्दै सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको साहले बताउनुभयो।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले)का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो।